आगरा: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 युवाओं के उद्यमी बनने की राह को और आसान बनाने में जुटी हुई है। अब प्रदेश के युवा उद्यमी बनकर दूसरे लोगों को रोजगार देने में सक्षम हो रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पीएमईजीपी स्कीम के तहत स्वरोज़गार के लिए लोन दिया जा रहा है। इस बीते पांच साल में अब तक सैकड़ों लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।
50 लाख तक का मिलेगा ऋण
उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत बेरोजगारों को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार 50 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसमें अनुसूचित जाति के लोगों को 35 प्रतिशत व सामान्य जाति के लोगों को 25 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है।
5 साल में 30 करोड़ के लोन स्वीकृत
आगरा जिला परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी ओपी चक ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (PMEGP) के अन्तर्गत शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार, परम्परागत कारीगर एवं तकनीकी रूप से अनुभवी युवक/युवतियां जो अपना स्वयं का उद्योग स्थापित कर रोजगार पाना चाहते हैं, उन्हें कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए पचास लाख तक का ऋण देने का प्रावधान है। आगरा में बीते पांच वर्षों में इस योजना के अंतर्गत 308 इकाई खोली गई हैं, जिसमें करीब तीस करोड़ रुपये के लोन स्वीकृत हुए हैं। इससे 2680 लोगों को रोज़गार मिला है।
यहां कर सकते हैं आवेदन
उन्होंने बताया कि इच्छुक लोग अपना आवेदन www.kviconline pmegpe-portal पर ऑनलाइन कर सकते है। आवेदन उपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी की एक प्रति समस्त संलग्नकों के साथ जिला ग्रामोद्योग कार्यालय आगरा में भी जमा करें। योजनान्तर्गत उत्पादन कार्य के लिए 50 लाख रुपये तक के ऋण का प्रावधान है जो बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक) को 35 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत एक मुश्त अनुदान दिया जायेगा।
40 लाख रोजगार का है लक्ष्य
बता दें कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (PMEGP) को साल 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। इस पर सरकार द्वारा कुल 13,554.42 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना से पांच वर्षों में 40 लाख लोगों के लिए सतत रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। इस योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि यानी पांच साल के लिए 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ाया गया है। पीएमईजीपी का लक्ष्य देशभर के युवाओं को गैर-कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म उपक्रमों की स्थापना के जरिये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
