- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत बनेगी टाउनशिप
- ग्वालियर रोड पर आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ककुआ- भांडई के बीच बनेगी नई टाउनशिप
- करीब 745 करोड़ रुपये की आएगी लागत, राज्य सरकार ने पहली किस्त के रूप में जारी किए 150 करोड़ रुपये
आगरा। योगी सरकार ताजनगरी में एक नई टाउनशिप बनाने जा रही है। इस नई टाउनशिप के लिए राज्य सरकार से 150 करोड़ रुपये आगरा को मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न शहरों में बनने वाली नई टाउनशिप के लिए राज्य सरकार ने 1580 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिसमें से 150 करोड़ रुपये आगरा को मिलेंगे। संभावना जताई जा रही है कि अगले एक महीने में रुपये मिल जाएंगे और काम शुरू हो जाएगा।
योगी सरकार मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत इस नई टाउनशिप का प्रस्ताव आगरा विकास प्राधिकरण ने शासन को भेजा था। इस टाउनशिप में सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी। आगरा- मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर ककुआ- भांडई के मध्य में बसने वाली नई टाउनशिप बसाई जाएगी। यहां घर, दुकानें, व्यवसायिक व आवासीय प्लॉट भी होंगे। इस टाउनशिप के निर्माण में लगभग 745 करोड़ रुपये की लागत आएगी। जिसमें 380 करोड़ रुपये सीड कैपिटल के रूप में राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। वर्ष 2023- 24 की पहली किस्त के रूप में 150 करोड़ रुपये मंजूर हो गए हैं। दूसरी किस्त के रूप में करीब 200 करोड़ रुपये और मिलने हैं। 50 प्रतिशत धनराशि आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) को जुटानी है। एडीए अधिकारियों का कहना है कि 150 करोड़ रुपये की धनराशि एक महीने में आने की संभावना है, जिसके बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। ग्वालियर रोड पर नई टाउनशिप के लिए किसानों को सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा देने की योजना है। टाउनशिप का डिजाइन तैयार करने के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं।
वहीं इनर रिंग रोड पर ग्रेटर आगरा बसाने के लिए मुआवजा वितरण शुरू हो चुका है। इनर रिंग रोड के पास बस रहे ग्रेटर आगरा के लिए तहसील सदर के 350 किसानों को 190 करोड़ रुपये का वितरण होगा। इनर रिंग रोड और लैंड पार्सल के लिए वर्ष 2009 में 938.89 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हुआ था। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (एसएलओ) कार्यालय ने वर्ष 2010 में धारा चार की थी। एत्मादपुर क्षेत्र के मदरा, बुढ़ाना, रायपुर, रहन कलां सहित दर्जनभर से अधिक गांवों के किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। 938.89 हेक्टेयर में 612.07 हेक्टेयर भूमि में ग्रेटर आगरा के नाम से नया शहर विकसित किया जा रहा है।
